सोमबार, मङि्सर २३, २०८२
मा प्रकाशित
0
Shares
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को यतिबेला एघाह्रौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन गई रहेको छ । नेतृत्वमा दुईकार्यकालको आयु सिमा विधान महाधिवेशनबाट हटाइएको प्रस्ताव पारित भई सकेको छ तापनि केन्द्रिय कमिटीको आकार र सदस्य संख्यामा पुनरावलोकन हुन सक्छ र विधान माथिको छलफलले छोटै भए पनि केहि समय लिन सक्छ र विधान अनुमोदन हुने छ । एमाले अहिले संगठन पुनर्संरचना, सदस्यता विस्तार र नेतृत्व तथा निति पुनरावलोकनको चरणमा भने पक्कै छ ।
यो महाधिवेशनबाट एमालेले नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरेर राजनितिक पहिचानमा नयाँ मोड ल्याउन सक्छ । प्रतिनिधि छनोटको विषयको छलफलले कुनै त्यस्तो तात्विक रुप त लिन सक्ने छैन तर पनि प्रतिनिधि छनोट प्रकृया कति बैध वा अबैध भन्ने विषयमा पनि छोटो छलफल बहस पक्कै चल्ने छ र यस्ले नेतृत्व सर्व सम्मत चयन तर्फ सकारात्मक भूमिका देखाउन सक्छ । उदघाटन समयको आमसभामा उपस्थित मासले नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको स्थिरता र नयाँ सम्बेदनशिलता दुवै कुराहरु देखाउने छ ।
यतिबेला नेतृत्व पंक्रि दुई ब्लकमा विभाजन भएको अवस्थामा देखिन्छ । एका तर्फ बर्तमान अध्यक्ष के.पि. शर्मा ओली र अर्को पंक्तिमा परिक्षामा उभिँदै गरेका केहि केन्द्रिय वरिष्ट नेताहरु रहेका छन । प्रतिनिधि (मभभिनबतभ) चयनको प्रकृया र संख्या पनि निकै नै प्रतिश्पर्धात्मक रहेको देखिन्छ । यसबाट यो राष्ट्रिय महाधिवेशन सहमति र प्रतिश्पर्धा दुवै कुरा लिएर अगाडी बढ्ने सम्भावना छ । यसबाट एकताबध्द सुदृढ पार्टी बन्ने सम्भावना वा विभाजनको खतरा दुवै कुरा बढाउने सम्भावना समान ढङ्गले बोकेको देखिन्छ । विभाजन सम्म नपुगी हालेता पनि यदि सर्व सम्मत भएन भने भित्री कलह, असन्तुष्टी र समुह विभाजन जस्ले पार्टीको एकतामा खतरा पुरयाउन सक्ने र सार्वजनिक विश्वास घटाउने कुरा भने पक्का पक्की नै छ र एउटा अस्थिरताको वातावरण श्रृजना हुन जाने छ ।
निर्वाचन भएमा जीतको मार्जिन धेरै हुने सम्भावना छैन । छनोट भई आएका प्रतिनिधिहरु संस्थापन पक्षमा नै केहि बढी देखिएता पनि यदि केहि प्रतिनिधिहरुलाई तान्न सकेमा प्रतिश्पर्धि समुहलाई पनि निर्वाचित हुन त्यति गाह्रो त देखिँदैन तर ओली पक्ष बलियो र संगठीत समेत भएकाले र बैकल्पिक नेतृत्व पूर्ण रुपमा संगठीत नदेखिएको र एकै समुहमा आवध्द भई नसकेको ले र उनीहरुको प्रभाव दवाब समुह जस्तो देखिनु र निर्णायक बैकल्पिक शक्तिको रुपमा नदेखिनुले पनि संस्थापन पक्षको हाल सम्म पल्ला भारी नै देखिन्छ । के.पि. ओलिले नेतृत्व हस्तान्तरण नै गर्दैनन की भन्ने सम्भावना पनि कमै छ । सर्व सम्मत भएकै खण्डमा पनि उन्ले आफु जिम्मेवार अभिभावक बनेर बस्ने गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने पनि सम्भावना छ भने यदि चुनाव हुने भएमा आफ्नो समुहबाट उनले अध्यक्षमा शंकर पोखरेल वा विष्णु पौडेललाई अगाडी सार्न सक्ने सम्भावना छ ।
ओली समुहको पक्षमा निर्णायक पल्ला भारी भएता पनि असन्तुष्ट पक्षलाई अर्थपूर्ण स्थान दिँदा पार्टी भित्रको असन्तुष्टी दीर्घकालिन रुपमा नरहने भएकाले, महा सचिब, उपाध्यक्ष सचिवमा मिश्रित प्रतिनिधित्व तर्फ महाधिवेशनको ध्यान जाने अवस्था छ । स्वयं के पि ओली अध्यक्षमा आउँदा पनि लुम्बिनी र सुदुर पश्चिममा संगठन सुदृढ रहने देखिएता पनि मधेशमा कम्जोर हुने र उपत्यकामा पनि धेरै हद सम्म आलोचना नै हुने अवस्था रहेको छ । अन्य दलले पनि एमालेको यो केन्द्रियतावादलाई अयगलतभच ाचबmभ बनाउन सक्न र प्रतिश्पर्धि राजनितिक शक्तिहरुलाई यसले गठबन्धनको बाटो अपनाउन एउटा बाटो मिल्ने छभने उनीहरु असन्तुष्ट हरुलाई आफु तर्फ तान्न प्रयत्न गर्ने, वा प्रतिश्पर्धि दलहरुले एमाले भित्रको अन्तरविरोधलाई उपयोग गर्ने निति अवलम्बन गर्ने अवस्थाको श्रृजना हुन जाने देखिन्छ ।
तसर्थ एमालेको यो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट असन्तुष्ट पक्षलाई अर्थपूर्ण भूमिका सहित समेट्ने, सुशासन र पारदर्शिताको नयाँ निति प्रस्तुत गर्ने, ढंगले अघि बढ्न सकेमा एमालेका परम्परागत मुद्दाहरु निकै नै बलिया भएकाले र एमाले राम्रो जनाधारमा आधारित पार्टी भएकाले यो पार्टी प्रतिको सार्वजनिक विश्वास बढेर जाने अवसर बन्न सक्छ यो महाधिवेशन ।
